झापामा एमालेसँग गठबन्धन गर्यो भनेर भ्रम फैलाइदैछ- अध्यक्ष लिङदेन
२०८२ माघ १८ आइतवार
- लिङदेनले झापा ५ र ३ मा राप्रपाले एमालेसँग गठबन्धन गरेको भनेर सुनियोजित रुपमा भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको भन्दै उनले यसलाई साइबर कानुनको उलंघन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडौँ : राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा- ५ र ३ मा एमालेसँग चुनावी तालमेल नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।
लिङदेनले झापा ५ र ३ मा राप्रपाले एमालेसँग गठबन्धन गरेको भनेर सुनियोजित रुपमा भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको भन्दै उनले यसलाई साइबर कानुनको उलंघन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्- 'एउटा सानो झुण्ड झापा ५ र ३ मा राप्रपाले एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ भनेर सुनियोजित रुपमा प्रचारमा उत्रेर भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । म शालिनतापूर्वक आग्रह गर्छु यो पनि निर्वाचन आचार संहिता र साइबर कानुनको उल्लंघन हो ।'
अध्यक्ष लिङदेनले सामाजिक सञ्जालमा यस प्रकारका भ्रमपूर्ण सन्देश लेख्ने र कमेन्ट गर्ने सबैलाई निर्वाचन आयोग र प्रहरीमा उजुरी गर्ने तयारी गरिरहेको समेत बताएका छन् ।
उनले यसपटक राप्रपाले देशैभर कुनै दलसँग चुनावी गठबन्धन नगरिकन जनतासँग गठबन्धन गर्दै निर्वाचनमा होमिएको समेत स्पष्ट गरेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
म खलनायक बनेर इतिहासको पानामा हराउन चाहान्न- प्रचण्ड
-
गृहमन्त्री अर्यालले गरे भक्तपुरका दुई निर्वाचन कार्यालयको अनुगमन
-
उदयपुर सिमेण्टका तत्कालिन महाप्रबन्धकसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर
-
नेपाली कांग्रेसमा अब कुनै गुट छैन, पार्टीको जिम्मेवारी युवाको काँधमा: शुक्रराज शर्मा
-
नागढुङ्गा–मलेखु सडक विस्तारमा ढिलाइ : तीन वर्षमा ३७ प्रतिशत मात्रै काम, ६ महिना म्याद थप
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।